मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये करिब १८ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । संख्यात्मक हिसाबले दलित समुदाय प्रदेशको दोस्रो वा तेस्रो ठूलो सामाजिक समूहभित्र पर्छ । तर विडम्बना के छ भने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नीतिगत निर्णय–निर्माणको तहमा दलितको उपस्थिति प्रायः शून्य छ । यो तथ्य मात्र सामाजिक अन्यायको सूचक होइन, संवैधानिक व्यवस्थाको अपूर्ण कार्यान्वयनको प्रमाण पनि हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई राज्यको मूल आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गर्दै जातीय आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गरेको छ । धारा २४ ले अस्पृश्यता र छुवाछुतविरुद्ध कडा प्रावधान राखेको छ भने धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत दलित समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अधिकार दिएको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा यी संवैधानिक प्रावधानहरू कागजमै सीमित भएको अनुभूति दलित समुदायले गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरू गाउँ–टोलमा घरदैलो गर्दैछन् । उनीहरू जात, वर्ग, पेशा र प्रभावका आधारमा मतको गणना गरिरहेका छन् । तर दलित समुदायको मतलाई निर्णायक शक्ति मानेर उनीहरूको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिँदैन । जबकि यथार्थ के हो भने, मधेशका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा दलित मत नै जित–हारको निर्णायक कारक बन्न सक्छ ।
यस विरोधाभासको कारण के हो ? पहिलो, दलित समुदायको आन्तरिक संगठन कमजोर हुनु । दोस्रो, ऐतिहासिक रूपमा शिक्षा र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित रहनु । तेस्रो, सबैभन्दा महत्वपूर्ण समग्र दलितको नेतृत्व गर्ने साझा राजनीतिक नेतृत्वको अभाव ।
दलैपिच्छे दलित नेताहरू अवश्य छन् । तर उनीहरू प्रायः आफ्नै दलको एजेन्डामा सीमित हुन्छन् । दलित समुदायका साझा मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने, दलको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने र नीति निर्माणमा बाध्य पार्ने सामथ्र्य विकसित हुन सकेको छैन । परिणामतः दलित नेता त छन्, तर ‘दलितको नेता’ अभाव छ ।
संविधानको धारा ८४(८) ले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत दलित लगायत उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी प्रावधान छ । तर व्यवहारमा दलहरूले उम्मेदवारी छनोट गर्दा दलितलाई प्रायः प्रतीकात्मक रूपमा राख्ने, सुरक्षित सूचीको पुछारमा राख्ने वा निर्णयकारी क्षेत्रभन्दा बाहिर सीमित गर्ने अभ्यास दोहोरिएको छ । यसले संविधानको मर्मविपरीत परिणाम दिएको छ ।
मधेश प्रदेशको तथ्यांक हेर्दा दलित समुदायको प्राथमिक शिक्षामा पहुँच २५–४० प्रतिशतको बीचमा सीमित छ, उच्च शिक्षामा करिब १ प्रतिशत मात्र सहभागिता छ । भूमिहीनता करिब ४५ प्रतिशत छ भने बेरोजगारी र असंगठित श्रममा निर्भरता अत्यधिक छ । यी सूचकहरू केवल सामाजिक पछौटेपनका अंक होइनन; यी राज्यको नीतिगत असफलताका द्योतक हुन् ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, उद्योग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता आकर्षक नाराहरू समावेश छन् । तर दलित लक्षित स्पष्ट, मापनयोग्य र समयसीमा तोकिएको कार्यक्रम प्रायः देखिँदैन । संविधानको धारा ५१(ज) ले सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई राज्यको नीति निर्देशन सिद्धान्तमा राखेको छ । तर घोषणापत्र र व्यवहारबीचको दूरीले देखाउँछ । दलित मुद्दा अझै पनि प्राथमिकतामा छैन ।
अर्कोतर्फ, निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मतदान गर्ने समुदायमध्ये दलित अग्रपंक्तिमा पर्छन् । वैदेशिक रोजगारी, उच्च शिक्षा वा अन्य कारणले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर बस्ने संख्या अन्य समुदायमा उल्लेख्य भए पनि दलित समुदाय ठूलो संख्यामा आफ्नै गाउँ–ठाउँमा बसोबास गर्छ । यसले निर्वाचनमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउँछ । तर मतदान दर उच्च भए पनि नीति निर्माणमा प्रभाव न्यून हुनु लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथिको प्रश्न हो ।
अब प्रश्न उठ्छ समाधान के ?
पहिलो, दलित समुदायले आफ्नो पहिचान र मुद्दामा साझा धारणा बनाउँदै एकताबद्ध आवाज उठाउनुपर्छ । यो कुनै विभाजनकारी राजनीति होइन; यो संवैधानिक अधिकारको माग हो । दोस्रो, दलित नेतृत्वले दलगत सीमाभन्दामाथि उठेर साझा एजेन्डा निर्माण गर्नुपर्छ । भूमि सुधार, शिक्षामा छात्रवृत्ति र आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सीप विकास, रोजगारमा प्राथमिकता, र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा स्पष्ट कोटा जस्ता मुद्दामा ।
तेस्रो, दलहरूलाई संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउन नागरिक दबाब आवश्यक छ । निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारसँग स्पष्ट प्रतिबद्धता माग्नुपर्छ । के उनीहरूले दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछन ? के उनीहरूले बजेटमा दलित लक्षित कार्यक्रमको सुनिश्चितता गर्नेछन ?
लोकतन्त्र केवल मत हाल्ने प्रक्रियामा सीमित हुँदैन; यो प्रतिनिधित्व, सहभागिता र न्यायको प्रणाली हो । यदि १८ प्रतिशत जनसंख्या प्रतिनिधित्वविहीन रहन्छ भने त्यो लोकतन्त्र अधूरो हुन्छ ।
आगामी निर्वाचन दलित समुदायका लागि केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया होइन; यो आफ्नो अधिकार, सम्मान र भविष्यको मार्ग तय गर्ने अवसर हो । विभेद, शोषण र उपेक्षालाई मूल्यांकन गर्ने यही समय हो । संविधानले दिएको समानता र सामाजिक न्यायको हक व्यवहारमा उतार्न सक्ने नेतृत्व छनोट गर्ने यही बेला हो ।
दलित समुदायले दलित नेता मात्र होइन, दलितको नेता निर्माण गर्न सक्यो भने त्यो दिन संविधानको मर्म सजीव हुनेछ । र त्यही दिन मधेशको समृद्धि र सामाजिक न्यायको सपना वास्तविक अर्थमा पूरा हुने दिशामा अघि बढ्नेछ ।